The Legal Chamber

1st National Lok Adalat of 2023 is to be held on 11th February, 2023 for amicable settlement of all types of Civil and Criminal Compoundable Cases from 10 AM to 4 PM at High Court of Delhi, All District Courts, Debt Recovery Tribunals, Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission and District Consumer Disputes Redressal Commission, Delhi. Cases will be taken up in Lok Adalat: 1. Criminal Compoundable Offences 2. Cheque dishonour cases under Section 138 NI Act 3. Money Recovery Cases 4. Motor Accident Claims Cases (MACT) 5. Labour Dispute Cases 6. Electricity and Water Bills Cases 7. Matrimonial Disputes (Except Divorce) 8. Land Acquisition Cases 9. Service matters relating to pay and allowances and retiral benefits 10. Revenue cases (Pending in District and Delhi High Court Only) 11. Other Civil Cases 12. Compoundable Traffic Challans For Traffic Challans: Compoundable Challans pending till 31.10.2022 in  Virtual Courts will be taken up in this Lok Adalat. Challan slips can b...

Digital NI Act Courts established in a totally paperless digital environment where hearings will take place through video conferencing to dispose off all NI Act complaints filed w.e.f. 17.11.2020. Complainants and their Lawyers are required to e-File their complaints through e-Filing portal . Digital NI Act Court works in following manner: A. Steps covering preparation of Complaint  1. Drafting of complaint 2. Attachments with the complaint with original Cheque(s) 3. Affidavit for verification 4. Affidavit of evidence 5. Court fee B. Steps for filing of NI Act complaint  6. Filing of the case 7. Generation of filing Number 8. Allocation of case by CMM to MM 9. Movement of file from filing to the Trial Court 10. Registration of the case in the Trial Court C. Cognizance and hearing before Digital Court  11. First hearing 12. Filing of process fee for issuance of summon to accused 13. Preparation of summons 14. Signing of summons 15. Mode of sharing summons 16. Additional mo...

कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स Karkardooma Court Complex ने 15.05.1993 से काम करना शुरू कर दिया था। परिसर का उद्घाटन तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जी.सी. मित्तल, दिल्ली उच्च न्यायालय, द्वारा किया गया था।  कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 60200 वर्ग मीटर है जिसमें कवर क्षेत्र 48086.25 वर्ग मीटर का है। कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पूर्व, उत्तर-पूर्व और शाहदरा जिलों से संबंधित सिविल, आपराधिक और वैवाहिक मामले देखे जा रहे हैं।  05.05.2006 को कड़कड़डूमा अदालत परिसर में मध्यस्थता सेल (Medication Cell) का संचालन किया गया था और इसका उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था।  18.01.2007 को माननीय न्यायमूर्ति श्री एमके शर्मा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वादियों और वकीलों के लाभ के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में सुविधा केंद्र की स्थापना की गई थी। सम्मेलन हॉल का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. पी. शाह, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 03.07.2008 ...